सुप्रीम कोर्ट :अब थिएटर में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसले पर सुनवाई करते हुए यह डिसीजन दिया कि देशभर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट यह अपने 30 नवंबर 2017 के आदेश में संशोधन किया है।

सोमवार को SC ने केंद्र सरकार को कहा था कि फिलहाल राष्ट्रगान को अनिवार्य ना बनाया जाए। केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई है जो छह महीने में अपने सुझाव देगी। इसके बाद केंद्र सरकार तय करेगी कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं। केंद्र ने कहा है कि तब तक 30 नवंबर 2016 के राष्ट्रीय गान के अनिवार्य करने के आदेश से पहले की स्थिति बहाल हो।

बता दें कि 23 अक्तूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सिनेमाघरों व अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं ये वो तय करे। इस संबंध में कोई भी सर्कुलर जारी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित ना हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी देखना चाहिए कि सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई रेखा तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के नोटिफिकेशन या नियम का मामला संसद का है। ये काम कोर्ट पर क्यों थोपा जाए ?

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